8th Pay Commission क्या हैं?
8th (Pay Commission) इस आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों की सैलरी और भत्ते को बढ़ाने में महंगाई को देखते हुए या सुधारने के लिए सुझाव देना होता है। भारत सरकार द्वारा समय – समय पर वेतन आयोग गठित की जाती हैं, जो की सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब रखते हैं।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को बनानें के लिए इसको केंद सरकार की तरफ से बजट पेश करने से पहले भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई हैं। हलाकि, आपकोबात दे की इससे पहले 7वां वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी अवधि 2016 से 2025 तक की ही थी। हर 10 साल पे नया वेतन आयोग का सरकार द्वारा गठन किया जाता हैं।
भारत सरकार द्वारा हर 10 साल पे नया वेतन आयोग (Pay Commission) का सरकार द्वारा गठन किया जाता हैं। जिसका मुख्य उदेश केंद्रीय, राज्य तथा रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी सैलरी तथा पेंशन को और अधिक बढ़ाया जाता हैं।
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आर्टिकल | 8th Pay Commission |
Update | 2025 |
किसको मिलेगा लाभ | केंद्रीय, राज्य तथा रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी |
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8वें वेतन आयोग से किसे फायदा होगा?
8वां वेतन आयोग लागू होते ही देश के सभी केंद्रीय, राज्य तथा रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। उनसभी सरकारी कर्मचारियों के आस-पास ख़ुशी का माहौल होगा। आइये जानते हैं इसका लाभ कौन और किसे मिल सकता हैं:
✅ | केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को |
✅ | राज्य सरकार के कर्मचारियों को |
✅ | रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को (पेंशनधारी) |
✅ | सभी कर्मचारियों की सैलरी बढेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था (Economy) में भी फायदा होगा। |
8वें वेतन आयोग की ज़रूरत क्यों है?
1️⃣ जैसे जैसे हमारे देश की महंगाई बढ़ रही है वैसे ही सभी चीज़ें महंगी हो होती जा रही हैं, इसलिए 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी करने के लिए जरुरी हैं।
2️⃣ 8वें वेतन आयोग के जरिये सरकार द्वारा जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाती हैं जिससे वे आराम से जीवन बिता सकें। इससे पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलती हैं।
3️⃣ जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पेंशन की जरूरत होती है क्योंकि उनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं होता। 8th Pay Commission के पेंशन में वृद्धि से आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वो अपना मेडिकल खर्च, दवाइयों और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें।
4️⃣ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढेगी, तो वो बाज़ार में ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था (Economy) में भी फायदा होता है।
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वेतन आयोग का इतिहास
वेतन आयोग | कब लागू हुआ | सैलरी में बढ़ोतरी(%) |
1st Pay Commission | 1946 | बहुत कम बढ़ोतरी हुई |
2nd Pay Commission | 1959 | 5-10% बढ़ोतरी |
3rd Pay Commission | 1973 | 20-25% बढ़ोतरी |
4th Pay Commission | 1986 | 30-35% बढ़ोतरी |
5th Pay Commission | 1996 | 40-45% बढ़ोतरी |
6th Pay Commission | 2008 | 50-55% बढ़ोतरी |
7th Pay Commission | 2016 | 15-20% बढ़ोतरी |
8th Pay Commission | 2025 | जल्द लागु होगी |
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हमें आशा है की आपको 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2025 से सम्बंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई है। इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ share करें। इसको उन सभी सरकारी कर्मचारियों वाले के पास पंहुचा दें।
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